दफा ३२
जग्गाको अधिकतम हदढबन्दीमा छुट
(१) कुनै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा सो बढी भएसम्मको जग्गा राख्ने छुट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उचोग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृत स्कीम वा परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख पाउने गरी छुट दिन सक्नेछ। त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि छुट दिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
(४) उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजिम उपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम अनुगमन गरी वा गर्न लगाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योगले राख अनुमति पाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम विनाशर्त फिर्ता लिन सक्नेछ।
(६) प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) को आधारमा उचोग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी क्रण लिन सक्नेछ।
तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही परियोजना क्रण (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन वा सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायसँग सम्पन्न भएको सम्झौता वा त्यस्तो तहको सरकारले प्रदान गरेको अनुमतिपत्र बमोजिम तोकिएको समयावधि पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी क्रण लिन यस उपदफाले बाधा पुच्याएको मानिने छैन। त्यसरी बैङ्क तथा वित्तीय- संस्थामा धितो राख्न दिएको आधारमा क्रणको दायित्व सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायमा सर्ने छैन।
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "क्षमता अभिवृद्धि" भन्नाले उद्योगको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य अनुरूप उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी पूर्वाधार विस्तार वा मेसिनरी खरिद तथा स्थापनाको लागि गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।
(७) उद्योगको आवश्यकता, पूँजी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगले राख पाउने अधिकतम जग्गाको परिमाण, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतको मापदण्ड भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उचोग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृत स्कीम वा परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख पाउने गरी छुट दिन सक्नेछ। त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि छुट दिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
(४) उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजिम उपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम अनुगमन गरी वा गर्न लगाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योगले राख अनुमति पाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम विनाशर्त फिर्ता लिन सक्नेछ।
(६) प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) को आधारमा उचोग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी क्रण लिन सक्नेछ।
तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही परियोजना क्रण (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन वा सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायसँग सम्पन्न भएको सम्झौता वा त्यस्तो तहको सरकारले प्रदान गरेको अनुमतिपत्र बमोजिम तोकिएको समयावधि पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी क्रण लिन यस उपदफाले बाधा पुच्याएको मानिने छैन। त्यसरी बैङ्क तथा वित्तीय- संस्थामा धितो राख्न दिएको आधारमा क्रणको दायित्व सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायमा सर्ने छैन।
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "क्षमता अभिवृद्धि" भन्नाले उद्योगको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य अनुरूप उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी पूर्वाधार विस्तार वा मेसिनरी खरिद तथा स्थापनाको लागि गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।
(७) उद्योगको आवश्यकता, पूँजी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगले राख पाउने अधिकतम जग्गाको परिमाण, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतको मापदण्ड भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम हुनेछ।